नेपालको संविधानले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसै बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको हालको संघीय राज्यको संरचनामा एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन । संघीयता कार्यावन्यन गर्ने चरणमा संवत २०७४ सालमा प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने गरी प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । तदनुरुप नेपालको सातै प्रदेशमा एक एक प्रदेश प्रमुख रहने गरी संवत २०७४ साल माघ ५ गते प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संगै यस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएको छ । कास्की जिल्लाको सदरमुकाम पोखराको पार्दी स्थित सहिदचोकमा साविक अध्यागमन कार्यालयको भवनमा मिति २०७४ माघ ७ गते यो कार्यालय स्थापना भएको हो । यस कार्यालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्ने गरी कूल १९ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ । संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं सभामुखको नियुक्ति एवं शपथ गराउने, प्रदेश सभाबाट प्रमाणिकरणको लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु प्रमाणिकरण गर्ने कार्य यस कार्यालयको मुख्य काम हो । यि कार्यहरु सम्पादन प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतीबाट हुने गर्दछ ।