नेपालको संविधानले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसै बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको हालको संघीय राज्यको संरचनामा एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन। संघीयता कार्यावन्यन गर्ने चरणमा संवत २०७४ सालमा प्रदेश तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने गरी प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ। तदनुरुप नेपालको सातै प्रदेशमा एक एक प्रदेश प्रमुख रहने गरी संवत २०७४ साल माघ ५ गते प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संगै यस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएको छ। कास्की जिल्लाको सदरमुकाम पोखराको पार्दी स्थित सहिदचोकमा साविक अध्यागमन कार्यालयको भवनमा मिति २०७४ माघ ७ गते यो कार्यालय स्थापना भएको हो। यस कार्यालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्ने गरी कूल १९ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेको छ। संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं सभामुखको नियुक्ति एवं शपथ गराउने, प्रदेश सभाबाट प्रमाणिकरणको लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु प्रमाणिकरण गर्ने कार्य यस कार्यालयको मुख्य काम हो। यि कार्यहरु सम्पादन प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस र सम्मतीबाट हुने गर्दछ।